: (१) ऐनको दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन देहाय वमोजिम हुनेछ :- (क) सम्बन्धित जिल्लाको बरिष्ठतम जिल्ला - अध्यक्ष न्यायाधीश [ख) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला - सदस्य अधिकारी [ग) जिल्लाको सदरमकाम रहेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक ह्ह योज _ सदस्य (घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधिवक्ता - सदस्य (ङ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी - सदस्य कार्यालयको प्रमुख (च) सम्बन्धित; जिल्लाको जिल्ला बार - सदस्य एसोसिएनको अध्यक्ष (छ) ८ बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सम्बन्धित जिल्लाका संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी _ दि कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना (ज) सम्बन्धित जिल्लाका बालमनोविज्ञ - सदस्य मध्येबाट एक जना (झ) सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवीमध्येबाट - सदस्य एक जना

(ज) सम्बन्धित जिल्लाको बाल कल्याण -- सदस्य अधिकारीमध्येबाट एक जना

(ट) सम्बन्धित जिल्लाको प्रोवेशन अधिकारी - सदस्य

[ठ) सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका बाल सुधार - सदस्य गृहका प्रमुख

[ड) म्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत सदस्य-सचिव

(२) देहायको योग्यता भएको व्यक्त उपनियम (१) को खण्ड (छ), ।ज) र (झ) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ २२

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको,

(ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको, र

(ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), ।ज), ।फझ) र ज) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन जिल्ला बाल न्याय समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुन मनोनयन हुन सक्नेछ ।

(५) जिल्ला बाल न्याय समितिले आवश्यकता अनुसार बाल न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तलाई समितिको वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(६) जिल्ला बाल न्याय समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।